बलरामपुर ,जातिगत जनगणना को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने की मांग, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा पांच सूत्रीय ज्ञापन

राज्यवार प्रमाणित जाति सूची तैयार करने की मांग…

संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर राज्यवार मानकीकृत जाति सूची तैयार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि केवल नामों में समानता के आधार पर दो अलग-अलग समुदायों को स्वतः एक ही जाति नहीं माना जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अनुसार, जातियों के मानकीकरण के लिए सरकारी रिकॉर्ड, सामाजिक पहचान और संबंधित विषय के विशेषज्ञों की राय को आधार बनाया जाना चाहिए। इससे अलग-अलग समुदायों की पहचान को सुरक्षित रखते हुए जनगणना के आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

गणनाकर्ताओं के लिए खोज आधारित चयन प्रणाली लागू करने की मांग…
जातिगत जनगणना में तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। संगठन ने गणनाकर्ताओं के लिए खोज आधारित चयन और सहायता प्रणाली तैयार करने का सुझाव दिया है। इस व्यवस्था के तहत जातियों के अलग-अलग नाम, पर्यायवाची नाम और वर्तनी के अंतर को वैज्ञानिक जाति कोड से जोड़ा जा सकेगा। गणनाकर्ता द्वारा जाति का नाम दर्ज करने के दौरान संबंधित मानकीकृत विकल्प सामने आने से नाम लिखने में होने वाली त्रुटियों को कम किया जा सकता है। संगठन ने यह भी मांग की है कि यदि कोई वास्तविक जाति या समुदाय तैयार सूची में शामिल नहीं है तो उसके लिए अलग से नाम दर्ज करने की व्यवस्था हो। इससे केवल सूची में नाम उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी समुदाय की पहचान छूटने की संभावना को कम किया जा सकेगा।
जातिगत जनगणना से पहले राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग…

ज्ञापन की पांचवीं प्रमुख मांग जातिगत जनगणना शुरू होने से पहले उच्चस्तरीय बहु-विषयक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की है। संगठन का कहना है कि जातिगत आंकड़ों के वैज्ञानिक संकलन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से व्यापक परामर्श लिया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने समिति में सामाजिक विज्ञान, जनगणना, सांख्यिकी, प्रशासन और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, विशेषज्ञ समिति जातियों के नामों के मानकीकरण, वर्गीकरण, तकनीकी व्यवस्था और आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है।

गलत आंकड़ों से गलत नीति बनने की जताई आशंका…
जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि जातिगत जनगणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य की सामाजिक और कल्याणकारी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में आंकड़ों के संकलन के दौरान होने वाली तकनीकी, वर्गीकरण अथवा पहचान संबंधी त्रुटियां वास्तविक सामाजिक स्थिति के आकलन को प्रभावित कर सकती हैं।संगठन ने विशेष रूप से ओबीसी, ईबीसी और विभिन्न कारीगर समुदायों के नामों में मौजूद क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया है। संगठन का कहना है कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इन संभावित तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया जाना जरूरी है।

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन के दौरान ये लोग रहे मौजूद….
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार कुशवाहा के साथ विनोद कुमार गुप्ता, राजीव गुप्ता और अंकुर कुमार गुप्ता मौजूद रहे। जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने मांग की है कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जातियों के वैज्ञानिक मानकीकरण, स्पष्ट श्रेणी निर्धारण, विशिष्ट जाति कोड, प्रमाणित राज्यवार जाति सूची, तकनीकी चयन प्रणाली और विशेषज्ञ समिति जैसे बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। संगठन का कहना है कि इससे जातियों और समुदायों की गणना अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रामाणिक तरीके से करने में मदद मिल सकती है।